केंद्रीय बजट में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को तर्कसंगत बनाए जाने की संभावना, जानें- क्या है LTCG Tax?

सरकार 2023-24 के आगामी केंद्रीय बजट में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर ढांचे को युक्तिसंगत बनाने पर विचार कर सकती है. अभी तक एक वर्ष से अधिक के लिए रखे गए शेयरों पर 10 प्रतिशत एलटीसीजी कर लगता है. इस कर को 2005 में बंद कर दिया गया था, लेकिन 2018 में उस वित्तवर्ष के केंद्रीय बजट में इसे फिर से पेश किया गया था.

घटनाक्रम से वाकिफ सूत्रों ने कहा कि समझा जाता है कि वित्त मंत्रालय एलटीसीजी कर ढांचे को युक्तिसंगत बनाकर और यहां तक कि मुद्रास्फीति समायोजित पूंजीगत लाभ की गणना के लिए आधार वर्ष को संशोधित करके समान परिसंपत्ति वर्गो के बीच समानता सुनिश्चित करने पर विचार कर रहा है.

अचल संपत्ति और असूचीबद्ध शेयरों की बिक्री से लाभ जो दो साल से अधिक समय से आयोजित हैं, 20 प्रतिशत एलटीसीजी को आकर्षित करते हैं.

सूत्रों ने कहा कि सरकार आगामी बजट में कर दरों को युक्तिसंगत बनाने और एलटीसीजी की गणना के लिए होल्डिंग अवधि पर विचार कर सकती है.

लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन या लॉस क्या है?

एक दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ या हानि एक योग्य निवेश की बिक्री से होने वाला लाभ या हानि है जो बिक्री के समय 12 महीनों से अधिक समय के लिए स्वामित्व में है. इसकी तुलना 12 महीने से कम समय में किए गए निवेश पर अल्पकालिक लाभ या हानि के साथ की जा सकती है.

लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ को अक्सर अल्पकालिक लाभ की तुलना में अधिक अनुकूल कर उपचार दिया जाता है.

किस लिमिट पर एलटीसीजी टैक्स फ्री है?

यदि इक्विटी शेयर और इक्विटी म्युचुअल फंड एक वर्ष या उससे अधिक के लिए रखे जाने के बाद बेचे जाते हैं, तो एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपये तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ को आयकर से छूट दी जाती है. हालांकि, यह टैक्स छूट केवल उन्हीं स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स पर लागू होती है, जो कुछ शर्तों को पूरा करते हैं.

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